बिहार में अब शिक्षकों की समस्याओं का होगा निराकरण, ACS ने इन अफसरों को दी जिम्मेदारी
पटना, जून 2025: बिहार के शिक्षा विभाग में एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई है। वर्षों से लंबित शिक्षकों की समस्याओं को अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इस दिशा में बिहार सरकार ने एक सख्त और संवेदनशील रुख अपनाते हुए अपर मुख्य सचिव (ACS) के नेतृत्व में एक नई व्यवस्था लागू की है।
शिक्षकों की समस्याएं क्यों बनी रहीं लंबित?
- वेतन भुगतान में देरी
- पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधा
- स्थानांतरण में अनियमितता
- सेवा पुष्टि में देरी
- पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ की समस्याएं
ACS की पहल – ज़िम्मेदारी का नया बँटवारा
बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इन समस्याओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
किन अफसरों को क्या जिम्मेदारी दी गई?
| समस्या | उत्तरदायी अधिकारी |
|---|---|
| वेतन भुगतान | संयुक्त सचिव (वित्त) |
| पदोन्नति प्रक्रिया | उप सचिव (प्रशासन) |
| स्थानांतरण | सहायक निदेशक (स्थानांतरण) |
| सेवा पुष्टि | जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) |
| पेंशन | संयुक्त निदेशक (पेंशन प्रकोष्ठ) |
शिकायत निवारण तंत्र भी होगा मजबूत
ACS ने यह भी बताया कि शिक्षकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहाँ वे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और समाधान की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।
शिक्षकों में जागी नई उम्मीद
बिहार के शिक्षकों में इस नई व्यवस्था को लेकर सकारात्मक ऊर्जा है। वे आशावादी हैं कि अब उनकी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल शिक्षकों के हित में है बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। जब शिक्षक संतुष्ट होंगे, तभी शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
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